भारत में वर्तमान
महत्वपूर्ण समितियों और आयोगों की सूची
1. अभिजीत सेन समिति
(2002) : दीर्घकालिक खाद्य नीति
2. आबिद हुसैन समिति : लघु उद्योग पर |
3. अजीत कुमार समिति : सेना वेतन मान |
4. अथरेया समिति : आईडीबीआई का पुनर्गठन |
5. बेसल समिति : बैंकिंग पर्यवेक्षण |
6. भूरेलाल समिति : मोटर वाहन कर में वृद्धि |
7. बिमल जालान समिति : पूंजी बाजार
बुनियादी ढांचा संस्थानों (MII) के कामकाज पर
रिपोर्ट |
8. बिमल जालान कमेटी
(2018) : आरबीआई के पास मौजूद कैपिटल रिजर्व की समीक्षा के लिए |
9. सी. बाबू राजीव
समिति : शिप एक्ट 1908 और शिप ट्रस्ट अधिनियम 1963 में सुधार |
10. सी. रंगराजन
समिति (2012 ) : गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए |
11. चंद्र शेखर समिति : वेंचर कैपिटल |
12. चंद्रात्रे समिति
की रिपोर्ट (1997) : सुरक्षा विश्लेषण और निवेश प्रबंधन |
13. K.B. कोर कमेटी : कैश क्रेडिट
सिस्टम के संचालन की समीक्षा करने के लिए |
14. दवे समिति (2000) : असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना |
15. दीपक पारेख समिति : पी पी पी मॉडल के माध्यम से बुनियादी ढांचे के लिए वित्त की व्यवस्था |
16. सुमा वर्मा समिति
(2006) : बैंकिंग लोकपाल |
17. जी. वी. रामकृष्ण
समिति : विनिवेश पर |
18. गोइपोरिया समिति : प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में ग्राहक
सेवा में सुधार |
19. हनुमंत राव समिति : उर्वरक |
20. जे. आर. वर्मा
समिति : करंट अकाउंट कैरी फॉरवर्ड प्रैक्टिस दुनिया में सबसे अधिक हथियार रखने वाले
25 देशों की सूची |
21. जानकीरमण समिति :
प्रतिभूति लेनदेन |
22. जे. जे. ईरानी
समिति : कंपनी कानून सुधार |
23. के. सी.
चक्रवर्ती समिति : भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति का
विश्लेषण करने के लिए |
24. के. कस्तूरीरंगन
(2017) : राष्ट्रीय शिक्षा नीति का
मसौदा तैयार करने के लिए |
25. केलकर समिति (2002) :
कर संरचना सुधार |
26. कोठारी आयोग (1964) :
भारत में शैक्षिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की
जांच करना |
27. खान वर्किंग
ग्रुप : वित्त विकास संस्थान |
28. खुसरो समिति :
कृषि ऋण प्रणाली |
29. कुमारमंगलम
बिड़ला रिपोर्ट : कॉरपोरेट गवर्नेंस |
30. एमबी शाह कमेटी :
विदेशों में जमा काले धन की जांच के लिए |
31. महाजन समिति (1997) :
चीनी उद्योग |
32. मालेगाम समिति :
प्राथमिक बाजार में सुधार और यूटीआई का पुनर्गठन |
33. मल्होत्रा समिति :
बीमा क्षेत्र की व्यापक रूपरेखा |
34. मराठे समिति :
शहरी सहकारी बैंकों के विकास में बाधाओं को दूर करना |
35. माशेलकर समिति (2002) :
ऑटो ईंधन नीति |
36. मैकिन्से
रिपोर्ट : एसबीआई के साथ 7 एसोसिएट बैंकों
का विलय |
37. मीरा सेठ समिति :
हथकरघा का विकास |
38. नचिकेत मोर
समिति : छोटे व्यवसायों और कम आय वाले परिवारों को वित्तीय सेवा से जोड़ना |
39. नरसिम्हन समिति (1991) :
बैंकिंग क्षेत्र सुधार |
40. एन.एन. वोहरा समिति
(1993) : संगठित अपराधियों,
माफिया और नेताओं के बीच के संबंधों की जांच के
लिए |
41. पारेख समिति :
इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग |
42. पर्सी मिस्त्री
समिति : मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र बनाना |
43. पी. जे. नायक
समिति : बैंकों के बोर्ड के शासन का मूल्यांकन करने और निदेशकों, साथ ही साथ उनके कार्यकाल का चयन करने के लिए
मानदंडों की जांच करना |
44. प्रसाद पैनल :
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सेवाएँ |
45. राधा कृष्णन आयोग
(1948) : विश्वविद्यालय अनुदान
आयोग की स्थापना |
46. आर. वी. गुप्ता
समिति : लघु बचत |
47. राजा चेल्या समिति :
कर सुधार |
48. रेखी समिति :
अप्रत्यक्ष कर |
49. आर.वी. गुप्ता
समिति : कृषि ऋण |
50. सरकारिया आयोग :
केंद्र-राज्य संबंध |
51. के. संथानम
समिति : सीबीआई की स्थापना |
52. एस. पी. तलवार
समिति : कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का पुनर्गठन |
53. सुरेश तेंदुलकर
समिति : गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित करना और उसकी गणना सूत्र |
54. सप्त ऋषि समिति
(जुलाई 2002) : घरेलू चाय उद्योग
का विकास |
55. शाह समिति : गैर
बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NFBCs) से संबंधित सुधार |
56. शिवरामन समिति (1979) :
नाबार्ड की स्थापना |
57. एस.एन. वर्मा
समिति (1999) : वाणिज्यिक बैंकों
का पुनर्गठन |
58. स्वामीनाथन आयोग
(2004) : किसानों के सामने आने
वाली समस्याओं का पता लगाना |
59. सुखमय चक्रवर्ती
समिति (1982) : भारतीय मौद्रिक
प्रणाली के कामकाज का आकलन करने के लिए |
60. टंडन समिति :
बैंकों द्वारा कार्यशील पूंजी वित्तपोषण की प्रणाली |
61. तारापोर समिति (1997) :
पूंजी खाता परिवर्तनीयता पर रिपोर्ट |
62. उदेश कोहली
समिति : विद्युत क्षेत्र में फण्ड की आवश्यकता का विश्लेषण |
63. यू.के. शर्मा
समिति : आरआरबी में नाबार्ड की भूमिका |
64. वाघुल समिति :
भारत में मुद्रा बाजार |
65. वासुदेव समिति :
एनबीएफसी सेक्टर में सुधार |
66. वाई. बी. रेड्डी
समिति (2001) : आयकर छूट की
समीक्षा |
67. न्यायमूर्ति
ए.के. माथुर आयोग : 7 वां वेतन आयोग |
68. बलवंतराय मेहता
समिति (1957) : पंचायती राज
संस्थाएँ |
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