भारत में महत्वपूर्ण समितियों और आयोगों की सूची -
1. अभिजीत सेन समिति (2002) : दीर्घकालिक खाद्य
नीति
2. आबिद हुसैन समिति : लघु उद्योग पर
3. अजीत कुमार समिति : सेना वेतनमान
4. अथरेया समिति : आईडीबीआई का पुनर्गठन
5. बेसल समिति : बैंकिंग पर्यवेक्षण
6. भूरेलाल समिति : मोटर वाहन कर में वृद्धि
7. बिमल जालान समिति : पूंजी बाजार बुनियादी ढांचा संस्थानों (MII) के कामकाज पर रिपोर्ट
8. बिमल जालान कमेटी (2018) : आरबीआई के पास
मौजूद कैपिटल रिजर्व की समीक्षा के लिए
9. सी. बाबू राजीव समिति : शिप एक्ट 1908 और शिप ट्रस्ट अधिनियम 1963 में सुधार
10. सी. रंगराजन समिति (2012) : गरीबी रेखा के
निर्धारण के लिए
11. चंद्र शेखर समिति : वेंचर कैपिटल
12. चंद्रात्रे समिति की रिपोर्ट (1997) : सुरक्षा विश्लेषण और निवेश प्रबंधन
13. K.B. कोर कमेटी : कैश क्रेडिट सिस्टम के संचालन की समीक्षा करने
के लिए
14. दवे समिति (2000) : असंगठित क्षेत्र
के लिए पेंशन योजना
15. दीपक पारेख समिति : पीपीपी मॉडल के माध्यम से बुनियादी ढांचे के लिए वित्त की
व्यवस्था
16. सुमा वर्मा समिति (2006) : बैंकिंग लोकपाल
17. जी. वी. रामकृष्ण समिति : विनिवेश पर
18. गोइपोरिया समिति : प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार
19. हनुमंत राव समिति : उर्वरक
20. जे. आर. वर्मा समिति : करंट अकाउंट कैरी फॉरवर्ड प्रैक्टिस दुनिया में सबसे अधिक हथियार रखने वाले 25 देशों की सूची
21. जानकीरमण समिति : प्रतिभूति लेनदेन
22. जे. जे. ईरानी समिति : कंपनी कानून सुधार
23. के. सी. चक्रवर्ती समिति : भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय
स्थिति का विश्लेषण करने के लिए
24. के. कस्तूरीरंगन (2017) : राष्ट्रीय शिक्षा
नीति का मसौदा तैयार करने के लिए
25. केलकर समिति (2002) : कर संरचना सुधार
26. कोठारी आयोग (1964) : भारत में शैक्षिक
क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करना
27. खान वर्किंग ग्रुप : वित्त विकास संस्थान
28. खुसरो समिति : कृषि ऋण प्रणाली
29. कुमारमंगलम बिड़ला रिपोर्ट : कॉरपोरेट गवर्नेंस
30. एमबी शाह कमेटी : विदेशों में जमा काले धन की जांच के लिए
31. महाजन समिति (1997) : चीनी उद्योग
32. मालेगाम समिति : प्राथमिक बाजार में सुधार और यूटीआई का पुनर्गठन
33. मल्होत्रा समति : बीमा क्षेत्र की व्यापक रूपरेखा
34. मराठे समिति : शहरी सहकारी बैंकों के विकास में बाधाओं को दूर करना
35. माशेलकर समिति (2002) : ऑटो ईंधन नीति
36. मैकिन्से रिपोर्ट : एसबीआई के साथ 7 एसोसिएट बैंकों का विलय
37. मीरा सेठ समिति : हथकरघा का विकास
38. नचिकेत मोर समिति : छोटे व्यवसायों और कम आय वाले परिवारों को वित्तीय सेवा से
जोड़ना
39. नरसिम्हन समिति (1991) : बैंकिंग क्षेत्र
सुधार
40. एन.एन. वोहरा समिति (1993) : संगठित अपराधियों,
माफिया और नेताओं के बीच के संबंधों की जांच के
लिए
41. पारेख समिति : इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग
42. पर्सी मिस्त्री समिति : मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र बनाना
43. पी. जे. नायक समिति : बैंकों के बोर्ड के शासन का मूल्यांकन करने और निदेशकों,
साथ ही साथ उनके कार्यकाल का चयन करने के लिए
मानदंडों की जांच करना
44. प्रसाद पैनल : अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सेवाएँ
45. राधा कृष्णन आयोग (1948) : विश्वविद्यालय
अनुदान आयोग की स्थापना
46. आर. वी. गुप्ता समिति : लघु बचत
47. राजा चेल्या समिति : कर सुधार
48. रेखी समिति : अप्रत्यक्ष कर
49. आर.वी. गुप्ता समिति : कृषि ऋण
50. सरकारिया आयोग : केंद्र-राज्य संबंध
51. के. संथानम समिति : सीबीआई की स्थापना
52. एस. पी. तलवार समिति : कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का पुनर्गठन
53. सुरेश तेंदुलकर समिति : गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित करना और उसकी गणना सूत्र
54. सप्त ऋषि समिति (जुलाई 2002) : घरेलू चाय उद्योग
का विकास
55. शाह समिति : गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NFBCs) से संबंधित सुधार
56. शिवरामन समिति (1979) : नाबार्ड की
स्थापना
57. एस.एन. वर्मा समिति (1999) : वाणिज्यिक बैंकों
का पुनर्गठन
58. स्वामीनाथन आयोग (2004 ) : किसानों के सामने
आने वाली समस्याओं का पता लगाना
59. सुखमय चक्रवर्ती समिति (1982) : भारतीय मौद्रिक
प्रणाली के कामकाज का आकलन करने के लिए
60. टंडन समिति : बैंकों द्वारा कार्यशील पूंजी वित्तपोषण की प्रणाली
61. तारापोर समिति (1997) : पूंजी खाता
परिवर्तनीयता पर रिपोर्ट
62. उदेश कोहली समिति : विद्युत क्षेत्र में फण्ड की आवश्यकता का विश्लेषण
63. यू.के. शर्मा समिति : आरआरबी में नाबार्ड की भूमिका
64. वाघुल समिति : भारत में मुद्रा बाजार
65. वासुदेव समिति : एनबीएफसी सेक्टर में सुधार
66. वाई. बी. रेड्डी समिति (2001) : आयकर छूट की
समीक्षा
67. न्यायमूर्ति ए.के. माथुर आयोग : 7 वां वेतन आयोग
68. बलवंतराय मेहता समिति (1957) : पंचायती राज
संस्थाएँ
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